ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ! ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੌਤ! ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਖਪਣਾ!
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ!
ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ!

ਕਿਰਤੀ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋਂ, ਸਾਥੀਓ!

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੋ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੋ! ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀ ਬਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ! ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ-ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 12-12 ਘੰਟੇ ਹੱਡਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ 65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਟਾਟਾ-ਬਿੜਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਣ-ਕੁਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਕਿਉਂ? ਸੁਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ-ਲਹੂਪੀਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ-ਤੜਪਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨੌਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਂ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ! ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ! ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਕਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਮਾਲਕਾਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ, ਕਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਥੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਰਾਮਰਾਜ”! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ “ਰਾਮਰਾਜ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚੂੰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਹੱਡਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖੀਸੇ ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਣ!

ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ! ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ-ਬਿੜਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ, ਖਾਨਾਂ-ਖਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਆਪ ਹੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :

1) ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ!

2) ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਏਪੀਐਲ-ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ!

3) ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਨ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ! ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਧੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ! ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4) ਬੱਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ’ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੇਲ੍ਹਾ ਚਾਲਕ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਖੋਮਚੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਦਿ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਕਦ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ!

5) ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੋ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ!

6) ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਆਦਿ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!

7) ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੋ!

8) ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਓ!

9) ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਓ।

10) ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

11) ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਨਾ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪੀਡੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

12) ਕਿਰਾਇਆਖੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

13) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 18 ਕਰੋੜ ਬੇਘਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 18 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

14) ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਆਰ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

15) ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

16) ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

17) ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।

18) ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੈਜੁਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ (ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

19) ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

20) ਪੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

21) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

22) ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਥੀਓ! ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਣਾ ਪਵੇਗਾ! ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ, ਸਨਮਾਨ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ! ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ‘ਚ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬਿਨ ਹਵਾ ਨਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ! ਬਿਨ ਲੜਿਆਂ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ!

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੈ! ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ!

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ (RWPI)

ਭਰਾਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਵਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਰਾਵਲਨਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ), ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ), ਬਾਂਧਕਾਮ ਕਾਮਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਆਂਬਿਲਓਢਾ ਪੂਰਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਪੁਣੇ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਾਈਨਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਦੱਲੀ ਹਾਜਹਰਾ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਸ਼ਹੀਦਨਗਰ, ਬੀਰਗਾਂਓ), ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ: 9873358124, 9871771292, 9289498250, 8860743921 (ਦਿੱਲੀ), 8685030984, 8010156365, 9068173566 (ਹਰਿਆਣਾ), 8115491369, 9971196111, 9599067749 (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 7070571498, 8873079266 (ਬਿਹਾਰ), 7042740669 (ਉੱਤਰਾਖੰਡ), 6283170388 (ਪੰਜਾਬ), 8956840785, 7787364729, 8888350333, 9082861727 (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), 8089714315, 7907765374 (ਕੇਰਲਾ) , 9582712837 (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 9989170226 (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), 9993233537, 9993233527 (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), 7596097014 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)