कामगार संघर्ष संकल्प अभियान
कोरोनाने मरण नामंजूर! बेरोजगारी-भुकेने मरण नामंजूर! गुलामांसारखं खटणं नामंजूर! आम्हाला मंजूर फक्त माणसांसारखे आयुष्य आणि सन्मान!
हक्कांसाठी लढणार! हार नाही मानणार!

कामगार भावांनो, बहिणींनो, साथींनो,

कोरोनाच्या साथीने संपूर्ण भांडवली व्यवस्थेचे वास्तव उघडे पाडले आहे. एकीकडे कामगार कोरोना आणि मृत्यूचा धोका पत्करत आहेत. दुसरीकडे घोर कामगार-विरोधी मोदी सरकारने कुठलीही पूर्वतयारी न करता जे लॉकडाऊन देशावर लादले त्यात शेकडो लोकांचे जीव गेले. कोट्यवधी कामगारांचे पगार मालकांनी लॉकडाऊन काळात दिलेच नाहीत! स्वच्छता, बससेवा, रेल्वे सारख्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या सुविधा, पीपीई कीट सुद्धा दिल्या गेल्या नाहीत! लोकप्रतिनिधींनी तर जनतेला वाऱ्यावरच सोडून दिले! महामारीच्या काळातही वस्त्या-झोपडपट्य़ांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधा सुधारल्या गेल्या नाहीत! जे प्रवासी कामगार घरी परत जाऊ इच्छित होते त्यांच्यासाठी कोणतीच व्यवस्था केली गेली नाही. परिणामी श्रमिक ट्रेनमध्ये कमीत कमी ८० कामगारांचा आणि त्यांच्या मुलाबाळांचा मृत्यू झाला आणि आता पुन्हा एकदा कुठलीही पूर्वतयारी न करताच लॉकडाऊन उघडण्याच्या नावावर आपल्याला कारखान्यांच्या कामांमध्ये जुंपले जात आहे, जेणेकरून दोन महिने ठप्प पडलेली भांडवलदारांची नफ्याची यंत्रणा पुन्हा सुरु होईल. ह्यामुळे देशभरातल्या अनेक कारखान्यांमध्ये कामगार बांधवांना कोरोनाची लागण झालेली आहे, कामगार वस्त्यांतही कोरोनाची साथ वेगाने पसरत आहे, आणि तिथेही कामगारांचे मृत्यू होत आहेत, परंतु खूप मोठ्या प्रमाणावर हि आकडेवारी लपवली जात आहे. भांडवलदारांनी व त्यांच्या दलालांनी आपल्या समोर दोनच पर्याय ठेवले आहेत—बेरोजगारी आणि उपासमारीने मरा, किंवा कोरोनाने मरा! आम्हाला हे दोन्ही पर्याय मान्य नाहीत! आम्हाला बेरोजगारी–उपासमार, आणि कोरोना दोन्हींपासून सुरक्षेचा पूर्ण अधिकार आहे!

मोदी सरकारने परदेशी असणाऱ्या धनदांडग्यांच्या औलादींसाठी, व्यापारी आणि मध्यमवर्गातील धार्मिक श्रद्धाळुंसाठी विशेष विमानांची आणि एसी बसची व्यवस्था केली, पण कामगारांना मात्र रस्त्यावर मरायला भाग पाडले. लक्षात ठेवा! ह्या धनाढ्यांचे मोठमोठे बंगले आपण कामगारांनीच बनवले आहेत! आपणच ह्यांच्या गाड्या, विमानं बनवली आहेत! हे सगळी दुनियाच आपण बनवलेली आहे! पण ह्या भांडवली जगात आपलं काय आहे? काहीच नाही! धनाढ्यांच्या तिजोऱ्या भरणं, मालकांचे नफे वाढवण्यासाठी १२-१२ तास राबणं एवढंच आपलं काम आहे. देशातल्या सरकारी गोदामांमध्ये त्यांच्या क्षमतेच्या तिप्पट, म्हणजे साडेसात लाख कोटी टन धान्य सडतंय. केवळ मागच्या चार महिन्यातच ६५ लाख टन धान्य सरकारी गोदामांमध्ये पडून पडून सडून गेले आहे. ह्या धान्यातून १८ कोटी लोकांना संपूर्ण लॉकडाउनच्या काळात अन्न पुरवता आले असते. हे धान्य सुद्धा टाटा-बिर्ला-अंबानी किंवा श्रीमंत जमीनमालकांनी पिकवलेले नाही, ते आपल्याच राबणाऱ्या हातांनी पिकवले आहे. तरीही कोरोनाच्या संकटकाळी आपल्याला उपासमारीने, आपल्या मुलाबाळांना आपल्या डोळ्यासमोर भुकेने रडताना-कण्हताना बघत, रस्त्यावर चालत चालत मरण्यासाठी सोडून दिले गेले. सुईपासून जहाजापर्यंत सर्व काही बनवून सुद्धा आपला कशावरच काहीच हक्क नाही! आणि जळवांसारखे आपले रक्त शोषणाऱ्या मालक, ठेकेदार, दलालांचा वर्ग मात्र काहीही श्रम न करता ऐश करत आहे. हे सर्व आपल्याला अगोदरसुद्धा माहित होतं, पण कोरोनाच्या साथीच्या काळात अक्राळविक्राळ झालेल्या संकटाने हे वास्तव आपल्यापुढे पूर्णत: उघडे पाडले आहे.

तुम्हाला ही भांडवलाची मजुरीरुपी गुलामी मान्य आहे काय? आपल्या मुलाबाळांनी आपल्या डोळ्यांदेखत रडणं-तडफडणं हेच आपल्या नशिबी आहे असं तुम्ही मानता काय? असंच जनावरांसारखं आयुष्य मुकाट्याने जगायला तुम्ही तयार आहेत काय? जर असाल, तर आम्हाला तुम्हाला काहीच म्हणायचे नाही! पण जर तुमचेही मन या अन्य्याय्य स्थितीला बघून बंड करु पहात असेल, तर आपल्याला निराशा सोडून देऊन पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल. आपल्या हक्कांसाठीच्या संघर्षाची नवी सुरुवात! सर्वप्रथम आपल्याला स्वत:ला जागे व्हावे लागेल आणि मग आपल्या भावांना, बहिणींना, साथींना जागे करावे लागेल. म्हणूनच देशभरातील कामगार एकत्र येऊन हे अभियान सुरु करत आहेत!

मालक-भांडवलदारांच्या नफेखोरीमुळे कोरोनाची साथ येण्याआधी पासूनच आर्थिक संकट चालूच होते. कोरोनाच्या साथीने ह्या संकटाला आणखी अक्राळविक्राळ करून टाकले. पण नेहमीप्रमाणेच, कामगारकपात आणि टाळेबंदी करून, मजुरी थकवून, कोरोनाची साथ असतानाही कुठलेही खबरदारीचे व संरक्षणाचे उपाय न करता आपल्याकडून जुलुमजबरदस्तीने काम करवून घेऊन, ह्या आर्थिक संकटाची सगळी किंमत आपण कामगारांकडूनच वसूल केली जात आहे. जरी आपल्याला घरी जायचे असले, तरी सरकार त्याची कुठलीही व्यवस्था करत नाहीये कारण तसे केले तर मालक-ठेकेदारांना कामगारांचा तुटवडा पडेल, आणि त्यामुळे सरासरी मजुरी वाढवावी लागेल! त्यामुळे आपलेच असंख्य भाऊ-बहिणत्यांच्या पोराबाळांबरोबर रस्त्यावरून पायीच घरी जायला निघाले. त्यातील असंख्य चालता-चालताच, काही भुकेनी तर काही गाड्यांखाली चिरडून मारले गेले. जे रेल्वेगाड्यांमधून गेले, त्यातील सुद्धा अनेक मृत्युमुखी पडले किंवा आजारी पडले, कारण मोदी सरकार जाणूनबुजून खाण्यापिण्याची काहीएक सोय न करता ह्या सगळ्या गाड्या दिवसेंदिवस चुकीच्या मार्गांनी फिरवत राहिले. एवढे संवेदनाशून्य, अमानवी, आणि कामगारविरोधी सरकार असू शकते काय? अशाप्रकारे देशातील मालक, ठेकेदार, दलाल, आणि त्यांचेच प्रतिनिधी असणारे मोदी सरकार, त्यांच्या नफेखोरीमुळे तयार झालेल्या व नंतर कोरोनाच्या संकटामुळे आणखी विशालकाय बनलेल्या संकटाची भरपाई आपल्याकडून वसूल करत आहे, आणि आपण आपला घाम, रक्त आणि जीव देऊन ती किंमत चुकवतो आहोत. आता मोदी सरकार, आणि काँग्रेस व भाजप दोन्हीची राज्य सरकारे अध्यादेश काढून आपले कायदेशीर कामगार हक्क सुद्धा काढून घेत आहेत. हेच आहे मोदी सरकारचे “रामराज्य”! जर तुम्ही कामगार असाल, मग हिंदू असाल वा मुसलमान, किंवा इतर कुठल्याही धर्माचे असाल, तरी तुमच्यासाठी रामराज्याचा अर्थ एकच —बिनतक्रार बारा-बारा चौदा-चौदा तास कंबरतोड कष्ट करून मालकांचे आणि ठेकेदारांचे खिसे गरम ठेवणं!

पण आता आम्ही आणखी सहन करणार नाही! आमच्या संयमाचा बांध फुटू लागला आहे! आम्हालाही माणसाप्रमाणे जीवन जगण्याचा हक्क आहे! आम्हाला भूक, बेरोजगारी, बेघरी, निरक्षरता, शोषण आणि दमना पासून मुक्ती पाहिजे आहे! आम्हाला आमचे सर्व श्रम अधिकार हवे आहेत! ह्या देशाची सर्व धन-संपत्ती आम्ही निर्माण करतो, टाटा-बिर्ला-अंबानींसारखे भांडवलदार आणि मालक-ठेकेदार नव्हे! जर तसं असतं तर आज त्यांनी आम्हाला घरी जाण्यापासून रोखलं नसतं, त्यांच्या कारखान्यांमध्ये, भट्ट्यांमध्ये, खाणींमध्ये आणि शेतांमध्ये त्यांनी स्वतःच धन-संपत्ती निर्माण केली असती. म्हणूनच आज आपल्याला उठून, आपले पाय घट्ट रोवून, आपल्या हक्कांसाठी उभं राहणं गरजेचं आहे. कामगार बांधवांनो! जर खाली दिलेल्या आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आपण रस्त्यांवर उतरू, आंदोलन करू, आणि आपले हे हक्क परत मिळवल्याशिवाय थांबणार नाही.

आमच्या मागण्या :

१) कोविड–१९ मुळे महाकाय वाढलेल्या संकटाचे निमित्त पुढे करून कामगारांकडून गुलामासारखे १२–१२ तास राबवून घेण्यासाठी, संपाचा अधिकार काढून घेण्यासाठी, युनियन बनवण्याचा अधिकार संपवण्यासाठी, कामगार कायद्यांमध्ये केले जात असलेले बदल व दुरुस्त्या तात्काळ रद्द करा!

२) एपीएल–बीपीएल राशन कार्डाशिवाय सर्व कामगार–कष्टकऱ्यांना राशन दुकानांतून राशन उपलब्ध करून द्या!

३) कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा धोका टळेपर्यंत कामगार–कष्टकऱ्यांना काम करण्याची सक्ती अजिबात करू नये! लॉकडाऊन उठवण्याच्या नावावर कामगारांच्या जीवाशी खेळणं बंद करा! त्यांना पगारी रजा व रोजगाराचे पूर्ण संरक्षण द्या! कोरोना संकटाच्या काळात कामावरून काढणे तात्काळ बंद करा!

४) तथाकथित “स्वयं–रोजगार” करणाऱ्या कामगारांसाठी —जसे ठेलेवाले, रिक्षाचालक, हातगाडीवाले, पथारीवाले, यांनादरमहा १५,००० रुपये रोख निर्वाह भत्त्याची व्यवस्था करा, त्यांच्या नियमित आणि मोफत कोरोना तपासणीची व्यवस्था करा, व त्यांना आवश्यक ती सर्व सुरक्षा व सुरक्षासाधने उपलब्ध करून द्या!

५) घरी जाणाऱ्या सर्व प्रवासी कामगारांना पूर्ण संरक्षणासहित मोफत प्रवासाची व्यवस्था करून द्या! आत्तापर्यंत कामगारांच्या प्रवासाच्या व्यवस्थेत झालेल्या निष्काळजीपणाला जबाबदार असणाऱ्या रेल्वे मंत्री व इतर सर्व अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा!

६) वैद्यकीय सेवा व सर्वच अत्यावश्यक सेवा व वस्तूंचे उत्पादन व वितरण—जसे परिवहन(बस, रेल्वे, इत्यादी) वा वीज उत्पादन आणि वितरण इत्यादी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना, आणि सामान्य पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोविड पासून संरक्षणाची सर्व साधने उपलब्ध करून द्या, व त्यांच्या नियमित कोरोना तपासणीची आणि मोफत उपचाराची व्यवस्था करा!

७) सर्व अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याची सार्वजनिक आणि सार्वभौमिक व्यवस्था करा!

८) सरकारच्या दुर्व्यवस्थेमुळे लॉकडाउनच्या काळात रस्त्यांवर व श्रमिक एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांमध्ये मरण पावलेल्या सर्व कामगारांच्या कुटुंबातील एकेका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी व योग्य नुकसानभरपाई द्या!

९) कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी लागणाऱ्या संसाधनांसाठी भांडवलदारांवर व श्रीमंत वर्गांवर विशेष कर आणि अधिभार लावा. 

१०) उत्तम गुणवत्तेची सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा निर्माण केली जावी, व्यापक स्तरावर सरकारी दवाखाने, आरोग्य केंद्रे, आणि साथीच्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी विशेष केंद्रांची स्थापना केली जावी. ह्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, म्हणजेच डॉक्टर, नर्स, अन्य वैद्यकीय प्रशिक्षित मनुष्यबळ भारताकडे पूरेशा संख्येत उपलब्ध आहे, व त्यांना ह्यातूनच रोजगार देखील प्राप्त होईल. सर्व नागरिकांना सार्वभौम आरोग्यसेवेचा अधिकार दिला जावा.

११) सर्व खाजगी दवाखाने, नर्सिंग होम, व पॅथॉलॉजी  लॅब्सचे राष्ट्रीयकरण केले जावे. कोरोनाच्या मोफत तपासणी व उपचारात हयगय करणाऱ्या दवाखाने आणि लॅब्सविरोधात कडक कारवाई केली जावी. कोरोनाच्या साथीत अन्य रोगांवर उपचारासाठी बंद केलेल्या ओपीडी इत्यादी तात्काळ पुन्हा सुरू कराव्यात!

१२) भाडेखोर घरमालक वर्गाला कोरोनाची साथ असेपर्यंत भाडे न घेण्यास कायद्याने बांधील करा! कुठे विशेष परिस्थिती असल्यास ते भाडे सरकारकडून भरले जावे.

१३) कोरोनाच्या साथीच्या काळात भारतातील १८ कोटी बेघर व १८ कोटी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना पक्क्या घराची व्यवस्था करण्याकरिता मोकळ्या असलेल्या सर्व सरकारी व खाजगी घरांना ताब्यात घेतले जावा व सरकारकडून घरांची सार्वजनिक व्यवस्था केली जावी.

१४) सीएए–एनआरसी सारख्या लोकविरोधी योजना रद्द करून एनपीआर– एनआरसीसाठी तरतूद केलेला सर्व निधी कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी खर्च करण्यात यावा.

१५) पीएम केयर निधीचे सार्वजनिक ऑडिट केले जावे व त्यामध्ये जमा झालेले हजारो कोटी रुपये लोक–समित्यांच्या देखरेखीखाली कोरोनाशी लढण्यात वापरले जावेत.

१६) कोरोनाच्या संकटकाळी प्रवासी कामगार व अन्य कामगारांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांवर लगाम घालण्यासाठी कठोर कारवाई केली जावी व दोषी पोलिसांना तात्काळ निलंबित केले जावे!

१७) कोरोनाच्या संकटकाळात, जनतेसाठी आवाज उठवणाऱ्या सर्व सामाजिक–राजकीय कार्यकर्ते व विचारवंतांचे, अटकसत्र आणि छळवणूक ताबडतोब थांबवा आणि सर्व राजकीय कैद्यांना तात्काळ मुक्त करा.

१८) नियमित कामांकरिता ठेका, अस्थायी, आणि कंत्राटी मजुरी करून घेण्यावर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यात यावेत व निर्धारित काळासाठीचे रोजगार (फिक्स टर्म एंप्लोयमेंट, fixed term employment) बंद केले जावेत.

१९) कोरोनाचे निमित्त करून सरकारकच्या श्रम विभागात चालू प्रकरणांना लांबवले जाऊ नये व त्यांचा लवकरात लवकर निर्णय केला जावा.

२०) प्रॉव्हिडंट फंडातून पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी व ह्या प्रक्रियेत असणारे सर्व अडथळे दूर करावेत, जेणेकरून व्यवस्थापक, मालक आणि ठेकेदारांच्या कमिशनखोरी आणि घोटाळेबाजीला आळा घालता येईल

२१) राज्य सरकारे आत्तापर्यंत केवळ बांधकाम कामगारांसाठीच ओळखपत्र बनवतात. हि तरतूद कारखाना कामगारांसाठी पण लागू केली जावी, कारण अनौपचारिक व असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांकडे त्यांची कामगार म्हणून ओळख सांगणारे कुठलेही कागदपत्र नसते.

२२) भारताचे अतिप्रचंड संरक्षण बजेट कमी करून तो पैसा कोरोनाच्या संकटाशी  लढण्यात खर्च करा.

साथींनो! जगायचं असेल तर लढावं लागेलच! आपल्या हक्कांसाठी, सन्मानासाठी, आपल्या लेकरांसाठी! ह्या लढाईची सुरुवात कामगार संघर्ष संकल्प अभियानाने केली आहे. ह्यात सामील व्हा! ह्याबद्दल आपल्या मित्र-मैत्रिणींना, साथींना आणि नातेवाईकांना सांगा. इतरांनाही ह्यात सामील करून घ्या! हा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आपण लढलो नाही तर हे मालक-ठेकेदार आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबातूनही नफा शोषून घेतील.अभियानात सामील होण्यासाठी खालील फोन क्रमांकांवर संपर्क करा.

वाऱ्याशिवाय ना पान हालते! लढल्याशिवाय ना काही मिळते!

कामगारांनी केलाय निर्धार! मिळून हक्कांसाठी लढणार!

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (RWPI)

सहभागी युनियन व संघटना: दिल्ली मज़दूर यूनियन, दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन, दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन, दिल्ली इस्पात उद्योग मज़दूर यूनियन, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉण्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री कॉण्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, करावलनगर मज़दूर यूनियन, क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन (हरियाणा), निर्माण मज़दूर यूनियन (हरियाणा), बांधकाम कामगार संघर्ष समिति (महाराष्ट्र), आंबिलओढा पूरग्रस्त नागरिक संघर्ष समिति (पुणे, महाराष्ट्र), छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ (दल्ली राजहरा), छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ (शहीदनगर, बीरगाँव), बिगुल मज़दूर दस्ता, नौजवान भारत सभा, स्त्री मज़दूर संगठन

संपर्क फोन: 7798364729, 8888350333, 9082861727, 8956840785 (महाराष्ट्र), 9873358124, 9871771292, 9289498250, 8860743921 (दिल्ली), 8685030984, 8010156365, 9068886606 (हरियाणा), 8115491369, 9971196111, 9599067749 (उत्तर प्रदेश), 7070571498, 8873079266 (बिहार), 7042740669 (उत्तराखंड), 6283170388 (पंजाब), 8956840785, 8089714315, 7907765374 (केरल) , 9582712837 (हिमाचल प्रदेश), 9989170226 (तेलंगाना), 9993233537, 9993233527 (छत्तीसगढ़), 7631235116 (पश्चिम बंगाल)